Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen, Reihe V: Verkehrstechnik
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- Verkehrsfluss (25)
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- Straßenentwurf (23)
- Highway traffic (22)
- Junction (22)
- Layout (22)
- Traffic control (22)
- Unfall (22)
- Accident (21)
- Annual average daily traffic (21)
- Evaluation (21)
- Gestaltung (21)
- Pollutant (21)
- Road network (21)
- Straße (21)
- Straßennetz (21)
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- Planung (19)
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- Schadstoff (16)
- Verkehr (16)
- Arterial highway (15)
- Automatic (15)
- Efficiency (15)
- Improvement (15)
- Leistungsfähigkeit (allg) (15)
- Pollution concentration (15)
- Traffic lane (15)
- Verbesserung (15)
- Construction site (14)
- Geschwindigkeit (14)
- Simulation (14)
- Speed (14)
- Traffic (14)
- Winter maintenance (14)
- Winterdienst (14)
- Fahrstreifen (13)
- Traffic density (13)
- Articulated vehicle (12)
- Gelenkfahrzeug (12)
- Interview (12)
- Kapazität (Straße) (12)
- Lichtsignal (12)
- Verkehrsqualität (12)
- Air pollution (11)
- Ausrüstung (11)
- Cost (11)
- Deicing (11)
- Development (11)
- Entwicklung (11)
- Equipment (11)
- Güterverkehr (11)
- Kosten (11)
- Level of service (11)
- Luftverunreinigung (11)
- Unfallverhütung (11)
- Vehicle (11)
- Verhalten (11)
- Accident rate (10)
- Auftaumittel (10)
- Before and after study (10)
- Behaviour (10)
- Bemessung (10)
- Cost benefit analysis (10)
- Prognose (10)
- Schutzeinrichtung (10)
- Service area (10)
- Straßenseitenfläche (10)
- Traffic signal (10)
- Unfallhäufigkeit (10)
- Vorher Nachher Untersuchung (10)
- Weather (10)
- Witterung (10)
- Analyse (math) (9)
- Fahrzeug (9)
- Forecast (9)
- Grenzwert (9)
- Impact study (9)
- Limit (9)
- Maintenance (9)
- Pollution (9)
- Risiko (9)
- Tank Rast Anlage (9)
- Unterhaltung (9)
- Wasser (9)
- Water (9)
- Administration (8)
- Analysis (math) (8)
- Attitude (psychol) (8)
- Betriebshof (8)
- Black ice (8)
- Capacity (road, footway) (8)
- Construction (8)
- Economic efficiency (8)
- Feinstaub (8)
- Glatteis (8)
- Goods traffic (8)
- Modell (8)
- Modification (8)
- Rechenmodell (8)
- Risk (8)
- Safety fence (8)
- Verkehrsablauf (8)
- Verkehrssicherheit (8)
- Veränderung (8)
- Wirksamkeitsuntersuchung (8)
- Wirtschaftlichkeit (8)
- Wirtschaftlichkeitsrechnung (8)
- Accident prevention (7)
- Audit (7)
- Boden (7)
- Carriageway marking (7)
- Datenerfassung (7)
- Depot (transp) (7)
- Einfahrt (7)
- Fahrbahnmarkierung (7)
- Hard shoulder (7)
- Interchange (7)
- Load (7)
- Mathematical model (7)
- Prevention (7)
- Querschnitt (7)
- Roadside (7)
- Rural highway (7)
- Seitenstreifen (befestigt) (7)
- Soil (7)
- Spreading (7)
- Telematics (7)
- Telematik (7)
- Verteilung (mater) (7)
- Abbiegen (6)
- Anschlussstelle (6)
- Bau (6)
- Belastung (6)
- Benutzung (6)
- Cross section (6)
- Decke (Straße) (6)
- Decrease (6)
- Design (overall design) (6)
- Driving (veh) (6)
- Dust (6)
- Entrance (6)
- Fahrbahn (6)
- Fahrzeugführung (6)
- Jdtv (6)
- Lebenszyklus (6)
- Nitrogen oxide (6)
- Particulate matter (6)
- Radweg (6)
- Road traffic (6)
- Sensor (6)
- Staub (6)
- Stickoxid (6)
- Traffic engineering (6)
- Use (6)
- Verkehrsinfrastruktur (6)
- Verwaltung (6)
- Wear (6)
- Abrieb (5)
- Alignment (5)
- Auswahl (5)
- Bottleneck (5)
- Comprehension (5)
- Concentration (chem) (5)
- Continuous (5)
- Data acquisition (5)
- Datenverarbeitung (5)
- Diffusion (5)
- Driver (5)
- Engpass (5)
- Fahrerinformation (5)
- Heavy metal (5)
- Image processing (5)
- Kontinuierlich (5)
- Konzentration (chem) (5)
- Koordinierte Signalsteuerung (5)
- Legislation (5)
- Linienführung (5)
- Linked signals (5)
- Lärm (5)
- Merging traffic (5)
- Noise (5)
- Oberfläche (5)
- Overtaking (5)
- Personal (5)
- Prüfverfahren (5)
- Quality assurance (5)
- Qualitätssicherung (5)
- Schwermetall (5)
- Selection (5)
- Sound (5)
- Surface (5)
- Surfacing (5)
- Traffic congestion (5)
- Transport infrastructure (5)
- Vegetation (5)
- Verkehrsstauung (5)
- Verkehrsuntersuchung (5)
- Verkehrsverflechtung (5)
- Verkehrszusammensetzung (5)
- Verminderung (5)
- Überholen (5)
- Abfluss (4)
- Accident black spot (4)
- Akzeptanz (4)
- Anfahrversuch (4)
- Arbeitsbedingungen (4)
- Ausfahrt (4)
- Automation (4)
- Bepflanzung (4)
- Beschilderung (4)
- Condition survey (4)
- Cycle track (4)
- Datenbank (4)
- Digitale Bildverarbeitung (4)
- Driver information (4)
- Einstellung (psychol) (4)
- Exit (4)
- Fahrer (4)
- Fahrzeugrückhaltesystem (4)
- Gesetzgebung (4)
- Griffigkeit (4)
- In situ (4)
- Information (4)
- Innenstadt (4)
- Instandsetzung (4)
- Inventar (4)
- Inventory (4)
- Kontrolle (4)
- Length (4)
- Life cycle (4)
- Länge (4)
- Lärmschutzwand (4)
- Model (non math) (4)
- Model (not math) (4)
- Nasse Straße (4)
- Organisation (4)
- Ozon (4)
- Ozone (4)
- Parken (4)
- Parking (4)
- Parking pricing (4)
- Parkraumbewirtschaftung (4)
- Perception (4)
- Personnel (4)
- Pkw (4)
- Quality (4)
- Qualität (4)
- Rechenprogramm (4)
- Repair (4)
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- Run off (4)
- Salt (chem) (4)
- Salz (chem) (4)
- Sanitary facilities (4)
- Sanitäre Anlagen (4)
- Schall (4)
- Signalization (4)
- Skidding resistance (4)
- Software (4)
- Stadtplanung (4)
- Standardisierung (4)
- Standardization (4)
- Straßenbau (4)
- Straßenverkehrstechnik (4)
- Surveillance (4)
- Test method (4)
- Town centre (4)
- Town planning (4)
- Traffic composition (4)
- Unfallschwerpunkt (4)
- Variable message sign (4)
- Vehicle actuated (4)
- Vehicle restraint system (4)
- Verkehrsabhängig (4)
- Verständnis (4)
- Wahrnehmung (4)
- Wechselverkehrszeichen (4)
- Wet road (4)
- Working conditions (4)
- Zustandsbewertung (4)
- road safety (4)
- Air (3)
- Animal (3)
- Aromatic compounds (3)
- Aromatische Verbindungen (3)
- Außerortsstraße (3)
- Beinahe Unfall (3)
- Bicycle (3)
- Breite (3)
- Bridge (3)
- Brücke (3)
- Capacity (traffic network) (3)
- Car park (3)
- Carriageway (3)
- Case study (3)
- Chemical analysis (3)
- Chemische Analyse (3)
- Contact (tyre road) (3)
- Control (3)
- Data bank (3)
- Data processing (3)
- Deckschicht (3)
- Design (Overall design) (3)
- Drainage (3)
- Ecosystem (3)
- Entwässerung (3)
- Europa (3)
- Europe (3)
- Fahrrad (3)
- Fahrzeugabstand (3)
- Fallstudie (3)
- Festzeitsteuerung (Lichtsignal) (3)
- Fixed time (signals) (3)
- Freight transport (3)
- Gegenverkehr (3)
- Gemeindeverwaltung (3)
- Geographisches Informationssystem (3)
- Geschwindigkeitsbeschränkung (3)
- Gütertransport (3)
- Highway capacity (3)
- Hydrocarbon (3)
- Individueller Verkehr (3)
- Information documentation (3)
- Injury (3)
- Intelligent transport system (3)
- Intelligentes Transportsystem (3)
- Itinerary (3)
- Kapazität (Verkehrsnetz) (3)
- Kohlenwasserstoff (3)
- Local authority (3)
- Luft (3)
- Meeting traffic (3)
- Metal (3)
- Metall (3)
- Motorcyclist (3)
- Motorradfahrer (3)
- Near miss (3)
- Noise barrier (3)
- Norm (tech) (3)
- Oberflächentextur (3)
- Optimum (3)
- Parkfläche (3)
- Police (3)
- Polizei (3)
- Private transport (3)
- Psychological aspects (3)
- Psychologie (3)
- Psychologische Gesichtspunkte (3)
- Psychology (3)
- Radfahrer (3)
- Reifen (3)
- Reinigung (3)
- Reisedauer (3)
- Reiseweg (3)
- Road construction (3)
- Road user (3)
- Road verge (3)
- Rumble strip (3)
- Schallpegel (3)
- Schienenverkehr (3)
- Seepage (3)
- Service station (3)
- Sickerung (3)
- Solution (chem) (3)
- Sound level (3)
- Specification (standard) (3)
- Speed limit (3)
- Stahl (3)
- Steel (3)
- Steuerung (3)
- Straßenverkehrsrecht (3)
- Stress (3)
- Stress (psychol) (3)
- Tankstelle (3)
- Tier (3)
- Time (3)
- Traffic Flow (3)
- Traffic assignment (3)
- Traffic regulations (3)
- Traffic signal control systems (3)
- Traffic survey (3)
- Transport (3)
- Tunnel (3)
- Turning (3)
- Tyre (3)
- Umweltverschmutzung (3)
- Ursache (3)
- Vehicle spacing (3)
- Verbot (3)
- Verkehrsteilnehmer (3)
- Verletzung (3)
- Width (3)
- Winter (3)
- Ökosystem (3)
- AADT (2)
- Abkommen von der Fahrbahn (Unfall) (2)
- Abnutzung (2)
- Absorption (2)
- Accessibility (2)
- Akustik (2)
- Ankündigung (2)
- Annual average daily travel (2)
- Apparatus (measuring) (2)
- Auftauen (2)
- Ausländer (2)
- Automobiles (2)
- Ballungsgebiet (2)
- Bauwerk (2)
- Bend (road) (2)
- Berufsausübung (2)
- Betriebsablauf (Transport) (2)
- Betriebskosten (2)
- Betriebsverhalten (2)
- Bike (2)
- Capacity (Road, footway) (2)
- Car sharing (2)
- Cause (2)
- Classification (2)
- Cleaning (2)
- Competition (2)
- Conurbation (2)
- Curve (math) (2)
- Cyclist (2)
- Damage (2)
- Data collection (2)
- Delivery vehicle (2)
- Demand (econ) (2)
- Detection (2)
- Digital map (2)
- Digitale Karte (2)
- Dränasphalt (2)
- Ebenheit (2)
- Education (2)
- Eigenschaft (2)
- Eingabedaten (2)
- Emergency (2)
- Environment protection (2)
- Error (2)
- Erziehung (2)
- Evaluation (Assessment) (2)
- Evenness (2)
- Expert system (2)
- Expertensystem (2)
- Fahrsimulator (2)
- Fahrzeugortung (2)
- Fehler (2)
- Fleet of vehicles (2)
- Foreigner (2)
- Forschungsarbeit (2)
- Freight traffic (2)
- Fuhrpark (2)
- Fußgänger (2)
- Geographical information system (2)
- Geschwindigkeitsminderung (bauliche Elemente) (2)
- Gesundheit (2)
- Ground water (2)
- Grundwasser (2)
- Health (2)
- Human factor (2)
- Impact test (2)
- Impact test (veh) (2)
- In Bewegung (2)
- Incident management (2)
- Information management (2)
- Input data (2)
- Intermodal terminals (2)
- International road (2)
- Internationale Straße (2)
- Intersection (2)
- Journey time (2)
- Klassifizierung (2)
- Kosten Nutzen Vergleich (2)
- Kreisverkehrsplatz (2)
- Kurve (math) (2)
- LKW (2)
- Laboratorium (2)
- Landscaping (2)
- Landschaftsgestaltung (2)
- Lieferfahrzeug (2)
- Links (2)
- Location (2)
- Longer and heavier vehicle (2)
- Loss (2)
- Lösung (chem) (2)
- Management (2)
- Map (2)
- Menschlicher Faktor (2)
- Messgerät (2)
- Minimum (2)
- Moving (2)
- Nachfrage (2)
- Network (traffic) (2)
- Notfall (2)
- Oberbau (2)
- Occupation (2)
- On the left (2)
- Organisch (2)
- Organization (2)
- Ort (Position) (2)
- Parking place (one veh only) (2)
- Parkstand (einzeln) (2)
- Pavement (2)
- Pavement Management System (2)
- Pedestrian (2)
- Probe (2)
- Profilierter Randstreifen (2)
- Prohibition (2)
- Properties (2)
- Querprofil (2)
- Querungshilfe für Tiere (2)
- Rad (2)
- Rail traffic (2)
- Roundabout (2)
- Route guidance (2)
- Run off the road (accid) (2)
- Sachschaden (2)
- Sample (mater) (2)
- Schweiz (2)
- Schweregrad (Unfall (2)
- Sichtweite (2)
- Simulator (driving) (2)
- Straßenbahn (2)
- Straßenbetriebsdienst (2)
- Straßenkurve (2)
- Störfallmanagement (2)
- Surface texture (2)
- Sustainability (2)
- Switzerland (2)
- Tag (24 Stunden) (2)
- Technologie (2)
- Technology (2)
- Thaw (2)
- Traffic Control (2)
- Traffic counts (2)
- Traffic restraint (2)
- Tram (2)
- Transport operator (2)
- Transportation infrastructure (2)
- Transportunternehmen (2)
- Transverse profile (2)
- Trennfunktion (Straße) (2)
- Two (2)
- USA (2)
- Umgehungsstraße (2)
- Umwelt (2)
- Umweltschutz (2)
- United Kingdom (2)
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- Vereinigtes Königreich (2)
- Verhütung (2)
- Verkehrsmanagement (2)
- Verkehrsnetz (2)
- Verkehrstechnik (2)
- Verkehrsumlegung (2)
- Verletzung) (2)
- Sichtbarkeit (2)
- Visibility distance (2)
- Warning (2)
- Wassergehalt (2)
- Wearing course (2)
- Wettbewerb (2)
- Wildlife crossing (2)
- Winkel (2)
- Wirkungsanalyse (2)
- Zeit (2)
- Zielführungssystem (2)
- Zugänglichkeit (2)
- Zwei (2)
- injury) (2)
- Öffentlicher Verkehr (2)
- Abfallbewirtschaftung (1)
- Ablagerung (1)
- Abstumpfen (1)
- Access road (1)
- Accidents (1)
- Achslast (1)
- Acoustics (1)
- Active safety system (1)
- Advanced vehicle control system (1)
- Aerodynamics (1)
- Aerodynamik (1)
- Ageing (1)
- Aktives Sicherheitssystem (1)
- Alternativ (1)
- Alternative (1)
- Alternative Energie (1)
- Alternative energy (1)
- Alterung (mater) (1)
- Angle (1)
- Angles (1)
- Angularity (1)
- Anordnung (1)
- Anprallversuchen (1)
- Antiklopfmittel (1)
- Approximation (1)
- Aquaplaning (1)
- Arbeitsstellen (1)
- Arbeitsstellenmanagement (1)
- Area traffic control (1)
- Arterial highways (1)
- Asphalt (1)
- Asphaltstraße (Oberbau) (1)
- Attention (1)
- Aufbereitungsanlage (1)
- Auffahrunfall (1)
- Aufmerksamkeit (1)
- Aufprall (1)
- Auftaumittel ; Berechnung (1)
- Auftrag (1)
- Ausbildung (1)
- Auspuff (1)
- Ausschreibung (1)
- Austria (1)
- Automatic vehicle location (1)
- Automatisierung (1)
- Automobile (1)
- Axle load (1)
- Barrier function (Road) (1)
- Baum (1)
- Behavior (1)
- Behinderter (1)
- Beschichtung (1)
- Bestandsaufnahme (1)
- Beton (1)
- Bevölkerung (1)
- Bezahlung (1)
- Bicycle traffic (1)
- Bildanalyse (1)
- Biodiversity (1)
- Biodiversität (1)
- Biotopvernetzung (1)
- Blei (1)
- Bodenhaftung (1)
- Bordstein (1)
- Brake (1)
- Brake lining (1)
- Bremsbelag (1)
- Bremse (1)
- Building Information modelling (1)
- Bundesautobahnen (1)
- Bundesfernstraßen (1)
- Bypass (1)
- Bypass (loop road) (1)
- C2I technology (1)
- C2I-Technologie (1)
- Cadmium (1)
- Capacity (veh) (1)
- Carbon monoxide (1)
- Case law (1)
- Catchment area (1)
- Chart (1)
- Chippings (1)
- Coefficient of friction (1)
- Collision (1)
- Colour (1)
- Combustion (1)
- Communication (1)
- Compliance (specif) (1)
- Computer (1)
- Concentration [chem] (1)
- Concrete (1)
- Congestion (traffic) (1)
- Construction management (1)
- Contract (1)
- Contrast (visual) (1)
- Copper (1)
- Correlation (math (1)
- Corridor function (1)
- Cost Benefit Analysis (1)
- Cross sections (1)
- Crossing facilities (1)
- Crossing the road (1)
- Culvert (1)
- Cycle Track (1)
- Cycling Infrastructure (1)
- Data file (1)
- Data files (1)
- Data transmission (telecom) (1)
- Database (1)
- Datenanalyse (1)
- Datenübertragung (telekom) (1)
- Dauer (Zeit) (1)
- Dauerhaftigkeit (1)
- Day (1)
- Day (24 hour period) (1)
- Decision process (1)
- Deckenerneuerung (1)
- Delivery service (1)
- Denmark (1)
- Deposit (natural) (1)
- Design (1)
- Detektion (1)
- Digital Computer (1)
- Digital Model (1)
- Digital computer (1)
- Digitale Testfeld Autobahn (DTA) (1)
- Digitalrechner (1)
- Disabled person (1)
- Distribution (gen) (1)
- Dokumentation (1)
- Driver in formation (1)
- Dta (1)
- Durability (1)
- Durchgangsverkehr (1)
- Durchlass (1)
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- Dynamics (1)
- Dynamik (1)
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- Energie (1)
- Energy (1)
- Engineering structure (1)
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- Erkennbarkeit (1)
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- Makro (1)
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- Marketing (1)
- Markt (1)
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Die Taumittel-Sprühanlage (TMS) auf der A 45 (Sauerlandlinie) ist mit ca. 6 km die längste in Deutschland. Die Anlage liegt zwischen 285 m und 412 m über NN und damit in einem klimatisch kritischen Bereich, in dem sich im Winter oft die Fahrbahnzustände durch Übergänge von Regen in Schnee und/oder positiven in negative Temperaturen sehr schnell ändern. Dies führte zu zahlreichen glättebedingten Unfällen und anhaltenden Staus. Um diese zu verringern wurde im Winter 1984/85 die TMS in Betrieb genommen. Nach dem Einbau der TMS sind die Unfälle aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse im Streckenbereich der Anlage insgesamt um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Eine besonders starke Absenkung von 85 Prozent war bei den Unfällen mit Leichtverletzten zu beobachten. Gegenüber der Absenkung von 60 Prozent bei Unfällen mit leichtem Sachschaden sanken die Unfälle mit schwerem Sachschaden nur um 25 Prozent. Mit den Untersuchungen der Bundesanstalt für Straßenwesen wurde der Nachweis der Wirtschaftlichkeit dieser Taumittel-Sprühanlage erbracht. Für die Planung weiterer Anlagen sowohl zur Entschärfung von Glatteisfallen als auch zur Unterstützung des konventionellen Winterdienstes auf besonders durch Winterglätte und starken Schneefall gefährdeten Streckenabschnitten werden individuelle Wirtschaftlichkeitsabschätzungen empfohlen.
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Verkehrsentwicklung auf Bundesfernstraßen 1992 und 1993 : Jahresauswertung der Langzeitzählstellen
(1995)
Der vorliegende Bericht beinhaltet Hinweise zur allgemeinen Verkehrsentwicklung auf Bundesfernstraßen sowie Einzelergebnisse von Langzeitzählstellen. Da das Zählstellennetz in den neuen Bundesländern erst nach und nach ausgebaut wurde, lagen 1992 noch nicht genügend Daten vor, um auch für die neuen Bundesländer Aussagen treffen zu können. Alle Angaben der Jahresauswertung 1992 beziehen sich deshalb auf die alten Bundesländer. Die Jahresauswertung 1993 enthält zum ersten Mal auch die Einzelergebnisse der neuen Bundesländer. Aussagen über die Verkehrsstärken auf diesem Gebiet wurden erst Anfang 1995 möglich, nachdem die endgültigen Ergebnisse der Bundesverkehrszählung 1993 vorlagen und die Erweiterung der Auswertungsprogramme von 11 auf 16 Länder abgeschlossen war. Die mittleren durchschnittlichen Verkehrsstärken (DTV) sind an die Ergebnisse der Bundesverkehrszählung 1993 angepasst. Aussagen über die Verkehrsentwicklung auf dem Gebiet der neuen Bundesländer im Vergleich mit dem Vorjahr können erstmals im Rahmen der Jahresauswertung 1994 getroffen werden; deshalb beziehen sich entsprechende Angaben nur auf die alten Bundesländer. Die Erfassung und Aufbereitung des Daten erfolgt durch die Bundesländer in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Straßenwesen im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr. Die Ergebnisse der Einzelzählstellen für das Jahr 1992 werden nicht mehr in gedruckter Form veröffentlicht. Um die Kontinuität der Daten zu erhalten, ist ein Auszug der Einzelergebnisse 1992 mit Angaben zur Lage der einzelnen automatischen Langzeitzählstellen als ASCII-Datei auf Diskette erhältlich.
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Alle fünf Jahre finden auf Bundesfernstraßen - Bundesautobahnen und Bundesstraßen - Straßenverkehrszählungen im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr statt. Der vorliegende Bericht beinhaltet die erhobenen Verkehrsbelastungen der einzelnen Straßenabschnitte. Im Jahr 1990 erstreckten sich die Zählungen erstmals auch auf die Autobahnen und Fernstrecken der neuen Bundesländer. Dabei konnte jedoch für die alten und neuen Bundesländer noch kein einheitliches Verfahren angewandt werden, so daß sowohl die Zählungen als auch die Auswertungsergebnisse wegen der unterschiedlichen Methoden nicht unmittelbar miteinander verglichen werden können
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Der Verbrauch von Tausalz ist stark vom Wetter abhängig. Die unterschiedliche Ausprägung des Winterwetters in den einzelnen Jahren erschwert die vergleichende Bewertung der Aufwendungen für den Winterdienst. In den letzten Jahren sind vielfältige Anstrengungen unternommen worden, den Tausalzverbrauch zu reduzieren. Die Frage nach dem Greifen solcher Maßnahmen kann ebenso wie die am Ende einer Winterdienstperiode aus dem politischen Raum gestellte Frage, ob mit dem Tausalz auch sparsam, das heißt umweltschonend umgegangen wurde, nur dann zufriedenstellend beantwortet werden, wenn es gelingt, den tatsächlichen Tausalzverbrauch durch Gegenüberstellung mit einem der Charakteristik des einzelnen Winters entsprechenden hypothetischen Tausalzbedarf vergleich- und damit beurteilbar zu machen. Im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr werden Modelle entwickelt, mit denen ausschließlich mit Hilfe einfach verfügbarer meteorologischer Parameter, die vom Deutschen Wetterdienst regelmäßig veröffentlicht werden, eine Schätzung des Tausalzbedarfs in Abhängigkeit von der Winterstrenge vorgenommen werden kann. Das Verfahren basiert auf der Hypothese, dass für einen zurückliegenden Zeitraum eine Beziehung zwischen Winterwetter und Tausalzverbrauch gefunden wird und dann zur Beurteilung der Bemühungen um einen sparsamen Tausalzverbrauch herangezogen werden kann. Für die Fläche der Bundesrepublik (alte Bundesländer) werden die Daten von 10 repräsentativen Klimastationen zur Ermittlung des witterungsabhängigen Tausalzbedarfs verwendet: die mittlere Lufttemperatur in Grad Celsius, die Niederschlagshöhe in mm, die Zahl der Frost- und Eistage sowie die Zahl der Schneefall- und Schneedeckentage. Diese Daten werden für die Monate des Winterhalbjahres (Oktober-März) für jede Station zunächst zu einem Stations-Mittelwert zusammengefasst beziehungsweise summiert und anschließend daraus ein Gesamtmittelwert aus den Einzelwerten der 10 Stationen gebildet. Für diese Größen wird in einfachen beziehungsweise multivariaten Ansätzen ihr Einfluss auf den Tausalzverbrauch bestimmt. Für den Zeitraum Winter 1968/69 bis Winter 1980/81, in dem sich der Winterdienst ausschließlich an den Witterungsbedingungen orientierte, ergeben sich sehr gute Korrelationen zwischen dem Tausalzverbrauch und den Wetterdaten. Den engsten Zusammenhang zeigen Ansätze, in denen die Zahl der Schneefall- und Schneedeckentage als unabhängige Variable vorkommen. Für die letzten Jahre (Zeitraum ab Winter 1981/82) lässt sich aus der Gegenüberstellung von witterungsbedingt hypothetischem und tatsächlichem Tausalzverbrauch eine mittlere Einsparung von etwa 25-30 Prozent angeben.
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Der vorliegende Bericht beinhaltet Hinweise zur allgemeinen Verkehrsentwicklung 1994 auf Bundesfernstraßen sowie die Einzelergebnisse für die Langzeitzählstellen. Die Jahresauswertung 1994 enthält neben den Daten der alten Bundesländer zum ersten Mal auch Aussagen über Verkehrsentwicklung im gesamten Bundesgebiet und in den neuen Bundesländern im Vergleich mit dem Vorjahr. Das Zählstellennetz im Jahr 1994 umfasste 965 Zählstellen mit auswertbaren Datenreihen, davon 888 Langzeitzählstellen mit gesonderter Lkw-Erfassung. Die Erfassung und Aufbereitung der Daten erfolgt durch die Bundesländer in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Straßenwesen im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr. Die Jahresfahrleistung auf Bundesautobahnen betrug 1994 auf Bundesebene 175,4 Milliarden Kraftfahrzeug (Kfz)-km, auf außerörtlichen Bundesstraßen 103 Milliarden Kfz-km. Dies bedeutet gegenüber 1993, unter Berücksichtigung der Veränderung der Netzlänge, einen Zuwachs von 1,9 Prozent auf Autobahnen und 1,2 Prozent auf außerörtlichen Bundesstraßen. Die mittleren DTV-Werte erreichten 43.200 Kraftfahrzeuge/24 h und 8.840 Kraftfahrzeuge/24 h auf den oben genannten Bundesfernstraßen. Das entspricht einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahr von 1,2 und 1,5 Prozent.
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Im Rahmen des Projektes "Praxisgerechte Anforderungen an Glättemeldeanlagen" stellte die Beschreibung des Feuchtezustandes der Straßenoberfläche ein besonderes Problem dar. Aussagen wie "feucht" und "nass" sind wegen ihrer nicht definierten quantitativen Grenzen ungeeignete Beschreibungsformen. Deshalb sollten Feuchteschwellwerte gesucht werden, deren Überschreiten bei Minustemperaturen zu gefährlicher Eisglätte führen. Dazu wurden Proben von Straßendecken in einer Klimakammer unterschiedlich stark befeuchtet. Die Griffigkeit der mit einem Eisfilm überzogenen Proben wurden mit dem SRT-Gerät (Portable Skid Resistance Tester) ermittelt. Die Abhängigkeit der Griffigkeit von der aufgebrachten Wassermenge war exponentiell. Nach einem relativ schnellen Abfall der Griffigkeit stellte sich bei etwa 25 SRT-Einheiten ein Grenzwert ein, der auch bei weiter steigenden Wasserfilmdicken nicht mehr unterschritten wurde. Als Grenzwert für gefährliche Glätte wurden 50 SRT-Einheiten festgelegt. Dieser Grenzwert wurde bei den untersuchten Proben bereits bei Wasserfilmdicken zwischen 0,03 bis 0,06 mm erreicht. Ob dieser Schwellwertbereich für alle Straßendeckenarten zutrifft, kann erst nach Durchführung weiterer Messreihen an Proben definierter Oberflächen bewertet werden. Die Verwendung von Schwellwerten bei der Festlegung von Forderungen an Glättemeldeanlagen ist sinnvoll. Dabei sind allerdings zusätzlich die vielfältigen Randbedingungen des realen Verkehrs gegenüber den unbeeinflussten Labormessungen zu berücksichtigen, die eventuell noch Verschiebungen dieser Schwellwerte bewirken können.
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Nach der im Jahre 1993 aufgrund der Wiedervereinigung und der Öffnung der Grenzen zu den Nachbarstaaten außerplanmäßig durchgeführten Straßenverkehrszählung fand im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr auf den Bundesfernstraßen - Bundesautobahnen und Bundesstraßen - 1995 wieder eine bundesweite Zählung im Rahmen des üblichen Fünfjahres-Turnus statt. Zusätzlich wurden in allen Bundesländern Landesstraßen, in den alten Bundesländern auch Kreisstraßen, in einem solchen Umfang in die Zählung einbezogen, daß repräsentative Aussagen auch zu den Verkehrsstärken auf diesen Straßen möglich sind. Der vorliegende Bericht beinhaltet detaillierte Angaben zu den Verkehrsbelastungen der einzelnen Zählabschnitte.
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Die vorliegende Dokumentation ist Teil der wissenschaftlichen Begleituntersuchung zur Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogrammes im Lande Brandenburg. Sie soll die Bedeutung der Verkehrssicherheit bei der Durchführung straßenbaulicher Maßnahmen aufzeigen. Dazu wurden alle kommunalen und Straßenbauämter des Landes befragt. Zur Erfassung der Einzelmaßnahmen wurde ein standardisierter, nach Maßnahmearten gegliederter Fragebogen verwendet. Die Ergebnisse dokumentieren bisher Erreichtes und belegen Art und Umfang des weiteren Handlungsbedarfs. Fahrbahnerneuerungen und die Umgestaltung von Knotenpunkten bildeten die Schwerpunkte der Jahre 1992 bis 1994. Die begleitende Optimierung der Linienführung blieb nur auf wenige Baumaßnahmen beschränkt. Die Verbesserung der Verkehrssicherheit in Alleen, in denen Unfälle oftmals mit schweren Folgen enden, konzentrierte sich auf die Ausstattung mit Schutzplanken. Angesichts der besonderen Problemlage erfolgte die Installation von Schutzplanken an Alleen bisher jedoch erst in wenigen Fällen. Eine Erneuerung des überörtlichen Straßennetzes von Grund auf wird es angesichts der Einschränkungen der öffentlichen Haushaltsmittel in den nächsten Jahren nicht geben. Künftige Straßenbaumaßnahmen müssen sich daher auf gravierende Sicherheitsmängel und besonders unfallbelastete Bereiche konzentrieren.
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Eine eindeutige visuelle Führung im Straßenraum, insbesondere in Arbeitsstellen, ist eine Grundvoraussetzung für einen sicheren und homogenen Verkehrsablauf. Die visuelle Führung wird durch horizontale (zum Beispiel Fahrbahnmarkierungen) und vertikale Leiteinrichtungen (zum Beispiel Warnbaken) bewirkt. Vor allem nachts kommt den vertikalen Leiteinrichtungen eine besondere Bedeutung zu. Eine eindeutigere visuelle Führung der Verkehrsteilnehmer könnte durch eine verbesserte Gestaltung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen erreicht werden. Um zu überprüfen, welche Formen und Farben besonders wirksam sind, wurde die vorliegende Laborstudie durchgeführt. Durch Befragung von Testpersonen wurde ermittelt, dass bei Leiteinrichtungen die Farbkombination Rot-Weiss die höchste Auffälligkeit und Warnwirkung besitzt, während bei Überleitungs- und anderen Verkehrslenkungstafeln von den Versuchspersonen Kombinationen mit schwarzer Schrift auf gelbem, orangefarbenem oder rotem Grund die höchste Warnwirkung attestiert wurde. Bei richtungsanzeigenden Leiteinrichtungen besitzen Pfeilmuster eine deutlich höhere visuelle Wirksamkeit als diagonale Streifenmuster. Daher können die heute überwiegend verwendeten Leiteinrichtungen mit diagonalen Streifenmustern ihre richtungsanzeigende Funktion nur sehr bedingt erfüllen. Als wirksamstes Gestaltungselement für absperrende Leiteinrichtungen erwies sich ein vertikales Streifenmuster, das heute meist zur Gestaltung solcher Leiteinrichtungen verwendet wird. Einige andere Gestaltungsmerkmale der heute verwendeten Leiteinrichtungen besitzen eine hohe visuelle Wirksamkeit: das Flächenverhältnis Rot:Weiß von 1:1, der Leuchtdichtekontrast zwischen Rot und Weiß sowie bei den meisten Leiteinrichtungen auch die Zahl der Rot-Weiß-Wechsel je Länge der Leiteinrichtung. Die Helligkeitsanforderungen an Leiteinrichtungen beim nächtlichen Fahren unterscheiden sich nicht von denen anderer Verkehrszeichen. In vielen Fällen ist das visuelle Erscheinungsbild der in Deutschland verwendeten Leiteinrichtungen als gut zu bezeichnen, teilweise aber verbesserungsbedürftig. In den abschließenden Empfehlungen wird unter anderem vorgeschlagen, die Warnbake und verwandte Leiteinrichtungen völlig neu zu gestalten, indem die diagonalen Streifen- durch Pfeilmuster ersetzt werden. Die Absperrschranke kann dagegen in ihrer Gestaltung kaum noch verbessert werden. Weiter wird ein einheitliches System der Farbkodierung von Verkehrszeichen für die wegweisende Beschilderung, Leiteinrichtungen und Verkehrslenkungstafeln vorgeschlagen, bei dem auch die Erfordernisse einer künftigen europäischen Harmonisierung auf diesem Gebiet berücksichtigt werden. Die Ergebnisse beziehen sich überwiegend auf Leiteinrichtungen, die in Arbeitsstellen verwendet werden, aber auch auf Leiteinrichtungen zur Dauerbeschilderung.
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Die Jahresauswertung 1995 der Langzeitzählstellen in der Bundesrepublik Deutschland enthält Aussagen über die Verkehrsentwicklung und Einzelergebnisse für die Langzeitzählstellen. Es werden Daten für das gesamte Bundesgebiet sowie für die alten und neuen Bundesländer im Vergleich mit dem Vorjahr genannt. Das Zählstellennetz im Jahr 1995 umfasste 1.056 Zählstellen mit auswertbaren Datenreihen, davon 211 in den neuen Bundesländern. Insgesamt 1.000 Langzeitzählstellen waren für eine separate Lkw-Erfassung ausgestattet. Die Erfassung und Aufbereitung der Daten erfolgt durch die Bundesländer in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Straßenwesen im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr. Die Jahresfahrleistung betrug 1995 bundesweit auf Autobahnen 179,1 Milliarden Kfz-km und 106,7 Milliarden Kfz-km auf außerörtlichen Bundesstraßen. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs von 1,9 Prozent beziehungsweise 1,4 Prozent. Die mittleren DTV-Werte erreichten auf Bundesautobahnen 34.900 Kfz/24h, auf den außerörtlichen Bundesstraßen 9.130 Kfz/24h. Gegenüber 1994 betrug der Zuwachs der DTV-Werte 600 Kfz/24h auf den Autobahnen (1,4 Prozent) und 160 Kfz/24h auf den Bundesstraßen (1,8 Prozent).
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Um einen sicheren Verkehrsablauf zu gewährleisten, müssen auch die begrünten Flächen neben der Straße (Straßenbegleitgrün) gepflegt werden. Über das "Wie" und "Wann" derartiger Pflegeweisen gibt es schon in einigen Bundesländern Broschüren und Pflegepläne. Diese Handlungsanweisungen basieren zum größten Teil auf vegetationskundlichen Untersuchungen. Zoologische Erhebungen sind aufwendiger und wurden bisher bei Pflegeprogrammen kaum berücksichtigt. In dieser Untersuchung werden die wichtigsten zoologischen und botanischen Arbeiten zum Straßenbegleitgrün des Zeitraumes 1983 bis 1995 hinsichtlich ihrer Aussagen zu Pflegeweisen und -terminen ausgewertet. Es finden sich kurze Beschreibungen des Aufbaues der Untersuchungen, um die Vergleichbarkeit beziehungsweise den ergänzenden Wert der verschiedenen Arbeiten herauszustellen. Aufbauend auf der so gewonnenen Übersicht vermittelt eine anschließende Synopsis ausgewogene Pflegeempfehlungen, die gleichermaßen allen Lebewesen der straßenbegleitenden Grünflächen, Pflanzen und Tieren, verbesserte Bedingungen ihres besonderen Lebensraumes ermöglichen sollen. Fauna und Flora der straßenbegleitenden Grünflächen weisen hohen Artenreichtum auf. In der Landschaft seltene Spezies kommen jedoch nur vereinzelt vor, die Lebensgemeinschaften bestehen vor allem aus weit verbreiteten Arten. In den zoologischen Arbeiten wird stichhaltig nachgewiesen, dass Mahd oder Mulchen bedeutende Eingriffe in die Struktur der betroffenen Tierpopulationen darstellen. Die Lebensgemeinschaften werden dadurch zum Teil unnötig geschwächt. Ausgewogene Anlage und Pflegeempfehlungen für Zoologie und Vegetation bedeutet für die meisten Flächen, dass sie nur alle drei bis vier Jahre gemäht werden müssen.
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Der Schutz des Grundwassers spielt bei Umweltverträglichkeitsprüfungen im Zusammenhang mit Straßenbauvorhaben eine immer größere Rolle. Das Bundes-Bodenschutzgesetz gebietet einen flächendeckenden Schutz vor Fremdstoffen, die aus verunreinigten oberen Bodenschichten in das Grundwasser einsickern können. Über die möglichen und in einigen Fällen auch über tatsächliche Auswirkungen des Straßenablaufwassers auf das Grundwasser sind in den letzten Jahren detaillierte Forschungsvorhaben veröffentlicht worden. Im vorliegenden Bericht ist die Aufbereitung der bekannteren Arbeiten zum Thema bewusst knapp gehalten und konzentriert sich auf diejenigen Aspekte der vorgestellten Werke, die über zu erwartende Sicker- und Grundwasserbelastungen, beziehungsweise über Schutzfunktionen des Bodens, besonders zielführend berichten. Schließlich werden die Arbeiten im Zusammenhang betrachtet und einem über die Einzelbeiträge hinausgehendem Resumee unterzogen. Obwohl die Konzentrationen an straßenspezifischen Substanzen im Straßenoberflächenwasser oft hoch sind, finden sich nach der Passage des Bankettbodens nur geringe Spuren im Sickerwasser. Auch in Sickerschächten, Sickerbecken und ihren zuleitenden Gräben wirken die Sedimente als effektiver Filter und lassen Schadstoffe kaum in tiefere Bodenschichten oder das Grundwasser eindringen. Die Bodenschutz-Verordnung bestimmt als Beurteilungszone für das Sickerwasser den Übergang von der wasserungesättigten zur wassergesättigten Bodenschicht. Aus den Ergebnissen lässt sich abschätzen, dass bei ton- und humusreichen neutralen bis basischen Böden keine Gehalte zu erwarten sind, die über den durch die Verordnung vorgegebenen Prüfwerten liegen. Lediglich für bindungsarme, saure Böden bestehen noch Unsicherheiten und Forschungsbedarf.
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In der Bundesrepublik Deutschland tragen die Straßen den weitaus größten Anteil am Personen- und Güterverkehr. Ein funktionsfähiges Straßennetz ist daher sowohl für den einzelnen Bürger als auch für die gesamte Volkswirtschaft von existentieller Bedeutung. Es muss nicht nur baulich, sondern auch betrieblich stets in einem dem Bedarf entsprechenden Zustand erhalten werden. Aus dem Bundesfernstraßengesetz, den Straßen- und Straßenreinigungsgesetzen der Länder sowie aus der Verkehrssicherungspflicht nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch ergibt sich bei winterlicher Glätte auf Ausserortsstraßen eine Streupflicht für besonders gefährliche Stellen der Straßen beziehungsweise innerorts für Stellen, die sowohl gefährlich als auch verkehrswichtig sind. In der Diskussion um die Wahl des im Rahmen eines "umweltfreundlichen" Winterdienstes zweckmäßigen Streustoffes kommt vor allem in Kommunen abstumpfenden Streustoffen eine erheblich Bedeutung zu. Die Umwelt schädigende Auswirkungen abstumpfender Streustoffe sind noch kaum bekannt, in Fachkreisen bekannte Schadwirkungen nur zum geringen Teil einer breiteren Öffentlichkeit. Aus diesem Grund wurde vom Arbeitkreis 3.14.3 "Kommunaler Winterdienst" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), gleichzeitig Fachausschuss "Winterdienst" im Verband Kommunaler Abfallwirtschaft und Stadtreinigung e.V. (VKS), eine Untersuchung initiiert, in der das aktuell verfügbare Wissen über abstumpfende Stoffe und ihre Auswirkungen auf die Umwelt im Rahmen einer Literaturanalyse zusmmengetragen sowie allgemein gültige Aussagen und Empfehlungen für ihren Einsatz im Straßenwinterdienst abgeleitet werden sollten. Als Ergebnis der Literaturanalyse werden Vorschläge und Empfehlungen für den Einsatz oder auch "Nicht"-Einsatz abstumpfender Streustoffe abgeleitet, die aus der Gesamtbetrachtung der Auswirkungen auf die Umwelt resultieren. Sie beziehen sich zum einen auf die Auswahl eines geeigneten Streustoffes, zum anderen auf dessen mögliche/sinnvolle Anwendung, aber auch auf die Grenzen des Einsatzbereiches abstumpfender Streustoffe. Dabei wird unterschieden nach den Anwendungsmöglichkeiten auf Ausserortsstraßen und im kommunalen Bereich, hier zudem auf Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen. Obwohl eine Reihe von Fragen unbeantwortet blieb und es einige Ansätze für weiterführende Untersuchungen gibt, sind die erarbeiteten Empfehlungen soweit abgesichert, dass ursprünglich vorgesehene weiterführende Arbeiten nicht erforderlich sind.
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Im Rahmen des BASt-Projektes AP 97612 "Koordinierung und fachliche Betreuung externer Projekte zur Untersuchung der Wirtschaftlichkeit einer befristeten Umnutzung von Standstreifen an BAB für Zwecke des fließenden Verkehrs" waren verschiedene externe Forschungsvorhaben durchgeführt worden, deren Ergebnisse die Frage nach den Auswirkungen einer Umnutzungsmaßnahme auf die betriebliche Straßenunterhaltung auf dem umgenutzten Streckenabschnitt nicht abschließend beantworten konnten. Der Arbeitskreis 3.14.1 "Unterhaltungs- und Betriebsdienst" der FGSV hat deshalb das Thema "Auswirkungen von Standstreifenumnutzungen auf die betriebliche Straßenunterhaltung" in sein Arbeitsprogramm aufgenommen. Die erforderlichen Erhebungen wurden als BASt-Projekt AP 01650 durchgeführt. Die Erhebung erfolgte in Form von Interviews mit den Leitern betroffener Autobahnmeistereien. Es wurden Angaben zur Strecke, allgemeine Angaben zu Organisation und Durchführung, gezielte Informationen zu Auswirkungen auf einzelne Maßnahmen (Bauliche Unterhaltung, Grünpflege, Straßenausstattung, Reinigung, Winterdienst, weitere Leistungen der betrieblichen Straßenunterhaltung) sowie zu Mehrkosten (geschätzt) abgefragt. Die Ergebnisse der Untersuchung werden vom AK 3.14.1 zu Empfehlungen für Meistereien verarbeitet, in deren Streckennetz künftig eine Maßnahme zur Umnutzung des Standstreifens zu einem weiteren Fahrstreifen durchgeführt wird.
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Sicherheitsaudits für Straßen dienen dazu, bereits im Stadium von Planung und Entwurf eventuelle Sicherheitsdefizite zu vermeiden und ein Höchstmaß an Sicherheit für alle Benutzer der zukünftigen Verkehrsanlage zu erreichen. Die Idee des Sicherheitsaudits für Straßen wurde zuerst in Großbritannien entwickelt; sie hat sich inzwischen auch in vielen anderen Ländern als zielführend erwiesen. Dabei war aber eine Anpassung an nationale Gegebenheiten und Bedürfnisse notwendig. So gibt es inzwischen international vielfältige Gemeinsamkeiten, aber auch erhebliche Unterschiede in der Gestaltung der Sicherheitsaudits. Die vorliegende Arbeit gibt hierzu einen Überblick. Die vergleichende Übersicht über Stand und aktuelle Entwicklungen beim Sicherheitsaudit international dient auch der Einordnung der seit Herbst 2002 vorliegenden deutschen "Empfehlungen für das Sicherheitsaudit für Straßen ESAS" mit ihren Festlegungen. Schon die Frage, mit welcher Verbindlichkeit Sicherheitsaudits durchzuführen sind und auf welche Vorhaben sie sich erstrecken sollen, führt zu nationalen Unterschieden. So richtet sich die Entscheidung zur Durchführung vielfach nach Größe, Art und verkehrlicher Bedeutung eines Projektes. Auditoren führen das Audit unabhängig durch und erstellen einen Bericht. Länderspezifische Checklisten sollen sicher stellen, das kein wichtiger Punkt übersehen wird. Zu einer eventuellen Kooperation zwischen Auditor und Planer bestehen international abweichende Vorstellungen. Einige Länder weichen auch davon ab, das Sicherheitsaudit in den folgenden vier Phasen durchzuführen: (1) Vorplanung, (2) Vorentwurf, (3) Ausführungsentwurf, (4) Verkehrsfreigabe. Für die Auditoren gelten in allen Ländern hohe Anforderungen. So werden neben Unabhängigkeit umfassende Kenntnisse in den Bereichen Straßenplanung und Straßenentwurf, Unfallforschung und Verkehrssicherheit gefordert. Darüber hinaus wird in den meisten Ländern die erfolgreiche Teilnahme an speziellen Auditorenschulungen vorausgesetzt. Zur Qualitätssicherung durch Weiterbildungsmaßnahmen für bereits ausgebildete Auditoren gibt es noch keine Erfahrungsberichte. Zu den auditbedingten Kosten liegen aus dem Ausland nur wenig detaillierte Angaben vor. Wiederholt wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Kosten eines Audits bei größeren Projekten den oft genannten Wert von 1 % der Projektkosten nicht erreichen, da sie von dem jeweiligen zeitlichen Aufwand und nicht von den Kosten des untersuchten Projekts abhängen. Der Nutzen von Sicherheitsaudits für Straßen wird in erster Linie ei der Sicherheitserhöhung für alle Verkehrsteilnehmer bzw. den dadurch verringerten volkswirtschaftlichen Schäden infolge vermiedener Unfallkosten gesehen. Des weiteren wird in vielen Ländern, die Sicherheitsaudits für Straßen einsetzen, auf den Nutzen, der über das konkrete Projekt hinausgeht, hingewiesen: Neben der Erweiterung des Wissensstandes in Bezug auf Fragen der Verkehrssicherheit bei allen am Auditprozess beteiligten Akteuren und der daraus folgenden langfristigen Qualitätsverbesserungen der Planung und Entwürfe gilt als wichtiger Aspekt die stetige Verbesserung und Weiterentwicklung von Standards und Richtlinien für den Straßenbau, die auf der Grundlage der Auswertung von durchgeführten Audits möglich wird. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Sicherheitsaudits für Straßen einheitlich als Teil eines Qualitätsmanagement-Systems und damit als wichtiges Verfahren zur Verbesserung der Verkehrssicherheit angesehen werden. Die allgemein überzeugende Idee des Sicherheitsaudits hat jedoch sehr unterschiedliche, spezifische Anpassung an nationale Bedürfnisse und Gegebenheiten gefunden
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Im Hinblick auf Kapazität, Verkehrssicherheit und Qualität des Verkehrsablaufs bestehen erhebliche Unterschiede zwischen einbahnigen zweistreifigen und zweibahnigen Straßen mit vier oder mehr Fahrstreifen. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Projektgruppe "Zwischenquerschnitte" sollten dreistreifige Querschnitte aus Sicht der Verkehrssicherheit planfrei geführt und als Kraftfahrstraße betrieben werden. Auswertungen von Umfragen bei Straßenbauverwaltungen zufolge (Stand April 2001) sind etwa ein Drittel der Strecken mit einem Längenanteil von rund 25% für den allgemeinen Verkehr freigegeben. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob b2+1-Strecken grundsätzlich für den allgemeinen Verkehr freigegeben werden können und ob dabei ggf. besondere Randbedingungen zu beachten sind. Sollte herausgearbeitet werden können, dass der langsame Verkehr keinen nachhaltigen Einfluss auf die Verkehrssicherheit und den Verkehrsablauf auf diesen Strecken hat, könnte das Einsatzspektrum dieses Querschnittes deutlich erweitert werden und im Einzelfall könnten Baukosten und Flächenverbrauch für ein separates Wegenetz eingespart werden. An 7 Untersuchungsstrecken, die hinsichtlich der Linienführung und der Knotenpunkte einen unterschiedlichen Ausbaustandard aufweisen, wurden Analysen des Verkehrsablaufs und der Verkehrssicherheit durchgeführt. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass auf den hier untersuchten Strecken bei Verkehrsbelastungen zwischen 10.000 und 16.500 Fz/24h weder Aspekte der Verkehrssicherheit noch des Verkehrsablaufes auffällig wurden, die gegen die Freigabe der Untersuchungsstrecken für den allgemeinen Verkehr sprechen. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Untersuchung können folgende Hinweise zum Entwurf von b2+1-Strecken abgeleitet werden: − Für neue Straßen sollte nach Möglichkeit ein hoher Ausbaustandard angestrebt werden, da die Untersuchungsstrecken mit einer gestreckten Linienführung und planfreien Knotenpunkten die günstigsten Unfallkostenraten und ein gleichmäßiges Geschwindigkeitsniveau aufwiesen. − Eine Reduzierung der Fahrbahnbreite kann nicht in Betracht gezogen werden, da innerhalb der zweistreifigen Abschnitte relativ viele Unfällen mit Fahrzeugen, die seitlich in gleicher Richtung fahren, registriert wurden. − Zweistreifige Abschnitte sollten mindestens 1000 m lang sein, da die Unfallbelastung auf Abschnitten von weniger als 1000 m Länge verglichen mit der Unfallbelastung auf längeren Abschnitten überproportional hoch war. − Durch eine stärkere Trennung der Fahrtrichtungen kann kein erheblicher Sicherheitsgewinn erwartet werden, da die Anzahl der Unfälle zwischen Fahrzeugen entgegengesetzter Richtung gering war. − An relevanten Abschnitten sollten präventive Maßnahmen gegen Wildunfälle ergriffen werden, da der Anteil von Wildunfällen auf einigen Untersuchungsstrecken erheblich war. − Im Bereich plangleicher Knotenpunkte sollten weite Sichtfelder freigehalten werden, da eine deutliche Reduzierung der Geschwindigkeit nur in Bereichen mit Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen festgestellt werden kann. − Wechselstellen sollten nach Möglichkeit so angeordnet werden, dass im Bereich von Knotenpunkten eine Fahrstreifenaddition für den einmündenden Verkehr erfolgt, da bei dieser Knotenpunktgestaltung keine nennenswerte Beeinträchtigung des Verkehrsablaufs und der Verkehrssicherheit festgestellt wurde.
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Die Wahl des optimalen Standortes für Grünbrücken ist in der Praxis häufig problematisch. Ein enger Planungskorridor schließt die Betrachtung weiträumiger Beziehungen zwischen Teilpopulationen raumgreifender Tierarten aus. Um Querungshilfen für Tiere im Planungsverfahren auch unter weiterem Blickwinkel optimal zu positionieren, fehlen geeignete Übersichten. In diesem Projekt wurden zunächst die Lebensgewohnheiten und Verbreitungsgebiete von Wildkatze und Rotwild in der Bundesrepublik recherchiert und in Text und Karte dargestellt. Dem hinzugefügt wurden die bekannten Fernwanderwege des Rotwildes. Die Überlagerung dieser Karten mit den Bundesfernstraßen in Deutschland ermöglichte es, Streckenabschnitte von Bundesstraßen und Autobahnen zu benennen, die innerhalb der Verbreitungsgebiete der beiden genannten Tierarten liegen bzw. deren Fernwanderrouten kreuzen. Ausgehend von der Überlegung, dass die Tiere bei ansonsten unbehinderter Ausbreitung auch zwischen ihren Verbreitungsgebieten wechseln, wurden auch zwischen diesen Gebieten verlaufende Streckenabschnitte benannt. Ausgeschlossen jedoch wurden Abschnitte mit einem durchschnittlichen täglichen Verkehr (DTV) von unter 10.000 Kfz/24 Stunden und in Städten verlaufende Abschnitte. Dem Straßenplaner werden in konzentrierter Form Informationen zu Lebensweise und Lebensraum der betrachteten Tierarten an die Hand gegeben. Die Auflistung der relevanten Streckenabschnitte mit Anfangs- und Endknotenpunkten soll für Ausbauvorhaben darauf hinweisen, wo der Untersuchungsraum über einen engen Planungskorridor hinaus zu erweitern ist. Welche Querungshilfen für Tiere schließlich eingesetzt werden ist eine Frage der Topografie und Linienführung. Neben Grünbrücken kommen Wilddurchlässe, Fließgewässerquerungen und Grünunterführungen in Betracht.
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Systeme und Geräte der Straßenverkehrstechnik, insbesondere zur städtischen LSA - Steuerung, haben bisher keine offengelegten Schnittstellen, die einen bundesweit standardisierten Aufbau von herstellergemischten Lichtsignalsteuerungssystemen erlauben. Als Reaktion auf die Forderung vieler LSA-Betreiber nach einem funktionellen Zusammenwirken der uneinheitlichen Systeme, entwickeln und spezifizieren die ODG, der OCA e.V., die OTEC und der VIV e.V. offene Schnittstellen für Systeme und Komponenten der Straßenverkehrstechnik (Open Communication Interface for Traffic Control Systems - OCIT). Für die von diesen Interessengruppen initiierte und begonnene Erarbeitung von Schnittstellenstandards hat die BASt im Auftrag des BMVBW die Gesamtmoderation übernommen. Sie wird hierbei durch die Forschungsarbeiten im Projekt 77.437/1999 unterstützt, dessen Ziele hauptsächlich in der neutralen Moderation (Konsensschaffung), der Organisation und Dokumentation der erreichten Standardisierungsstufen, der Zusammenstellung der erarbeiteten Schnittstellendefinitionen und der fachlichen Begleitung von Labortests liegen. Im Ergebnis liegen die ersten offen gestalteten Schnittstellen, OCIT - Outstations zur Vernetzung von Zentralen und Feldgeräten und die OCIT-Instations zur Ankopplung der verkehrstechnischen Basisversorgung via Verkehrsingenieurarbeitsplatz vor. Analysen an diesen Schnittstellenspezifikationen ergaben keine signifikanten Auffälligkeiten, die auf eine Verhinderung der angestoßenen Standardisierungsentfaltung schließen lassen. Die Erkenntnisse aus den Labortests verdeutlichen, dass der erste Schritt zur Realisierung von OCIT-Geräten erfolgreich absolviert wurde. Neben den Schnittstellendefinitionen wurden des Weiteren ergänzende Hinweise und Textvorschläge für OCIT-Ausschreibungen erarbeitet. Der Schlussbericht zum Projekt 77.437/1999 enthält ein Vademekum (Leitfaden), um den Einstieg in die Thematik von OCIT primär für Anlagenbetreiber zu erleichtern. Der Originalbericht enthält als Anlagen eine unter anderem Dokumentationen der Schnittstellen (D: OCIT-Outstations, E: OCIT-Instations, F:OCIT-Ausschreibung). Auf den Abdruck dieser sehr umfangreichen Anlagen wurde in der vorliegenden Veröffentlichung verzichtet. Sie liegen bei der Bundesanstalt für Straßenwesen auf CD vor und können kostenlos angefordert werden.
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Neun Jahre sind vergangen, seit die Car-Sharing-Studie von BAUM und PESCH ("Untersuchung der Eignung von Car-Sharing im Hinblick auf Reduzierung von Stadtverkehrsproblemen") ein Marktpotenzial von 2,45 Mio. Kunden für Car-Sharing in Deutschland abgeschätzt hat. Car-Sharing-Organisationen (CSO) verzeichnen zwar ein kontinuierliches Wachstum, von 1997 bis Anfang 2003 ein Zuwachs bei den Fahrtberechtigten von mehr als 200 %, mit derzeit ca. 60.000 Nutzern in Deutschland ist jedoch erst ein geringer Anteil des damals veröffentlichten Marktpotenzials realisiert. Die vorliegende Studie zeichnet den aktuellen Stand des Car-Sharings in Deutschland auf, analysiert diesen und leitet übertragbare Handlungsempfehlungen ab. Auf eine schriftliche Befragung aller deutschen CSO reagierten 65 Organisationen, die 84 % aller Kunden und Mitglieder von CSO repräsentieren. Die Umfrageergebnisse weisen aus, dass Car-Sharing mitten in einem Modernisierungsprozess steckt. Weltweit ist von mindestens 180.000 Car-Sharing-Kunden im Jahr 2003 auszugehen. Fast überall ist eine starke Zunahme der Kundenzahlen zu verzeichnen. Eine repräsentative Bevölkerungsbefragung zur Akzeptanz und zum Bekanntheitsgrad von Car-Sharing zeigt, dass dieses Angebot der Verkehrsteilnahme noch relativ unbekannt ist. Nur etwa 15 % der Befragten bringen den Begriff mit einer organisierten Form des Autoteilens in Verbindung, die sie selbst nutzen könnten. Selbst in den Städten mit Car-Sharing-Angebot wird dies von der Mehrheit der Bevölkerung nicht wahrgenommen. Als Informationsquelle zu Car-Sharing spielen sowohl die Printmedien als auch Mund-zu-Mund-Propaganda eine wichtige Rolle. Die Ermittlung des Marktpotenzials von Car-Sharing erfolgte über die Berücksichtigung "objektiver" Kriterien, wie die Nutzungshäufigkeit eines Pkw, die Jahresfahrleistung sowie den Fahrtzweck (Freizeit, Versorgung oder Arbeit). Da die Verkehrsmittelwahl stark von emotionalen Bedürfnissen beeinflusst ist, wurden darüber hinaus "subjektive" Kriterien wie Einstellungen gegenüber dem Auto, öffentlichen Verkehrsmitteln und gegenüber der Idee, sich ein Auto mit anderen Personen zu teilen, berücksichtigt. Als Marktpotenzial wurde für denjenigen Teil der Bevölkerung Deutschlands, der in Städten ab 20.000 Einwohnern lebt und über einen Führerschein verfügt (das entspricht 29,6 Mio. Personen), 1,5 bis 2 Millionen Nutzer abgeleitet. Die Studie gibt Handlungsempfehlungen an die unterschiedlichen Akteure, die maßgeblichen Einfluss auf die weitere Entwicklung des Car-Sharings in Deutschland haben. Das sind die einzelnen Car-Sharing-Anbieter, der Branchendachverband bcs als Lobbyorganisation, die Verkehrsunternehmen und Kommunen als Kooperationspartner und Verbündete vor Ort sowie die Gesetzgeber auf der Bundes- und Landesebene als Gestalter der Rahmenbedingungen des Markthandelns. Die Handlungsempfehlungen sind in die Themenbereiche Weiterentwicklung von Kooperationen, Kommunikation und Zielgruppenmarketing sowie Organisations- und Systementwicklung gegliedert. Der Originalbericht enthält als Anlagen die bei deutschen und ausländischen CSO eingesetzten Fragebogen (I und II) und Kurzfragebogen (III) sowie den Fragebogen für die repräsentative Telefonbefragung zum Bekanntheitsgrad und dem Nutzerpotenzial von Car-Sharing (IV), Zitate der Befragten (V) und eine tabellarische Darstellung der Skepsis gegenüber Car-Sharing in der Befragung (VI). In der vorliegenden Veröffentlichung wurde auf die Wiedergabe dieser Anlagen verzichtet. Sie liegen bei der Bundesanstalt für Straßenwesen vor und sind dort einsehbar. Verweise auf die Anlagen im Berichtstext wurden beibehalten.
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Bei der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) werden seit 1969 in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen und den Straßenbauverwaltungen der Länder aktuelle Informationen zu den Autobahnen vorgehalten und regelmäßig veröffentlicht. Dazu werden traditionell alle Knotenpunkte, Nebenanlagen und Nebenbetriebe richtungsbezogen im Streckenverlauf der Autobahnen dargestellt. Die BASt hält seit 1980 im Auftrag des BMVBW diese Informationen in einer Datenbank vor, die fortlaufend aktualisiert wird. Stichtag für den vorliegenden Bericht ist der 1. Oktober 2004. Der Bericht gibt zunächst einen überblick über die vorhandenen Informationen des Autobahnverzeichnisses. Im Anschluss daran werden statistische Auswertungen zum aktuellen Stand des Autobahnnetzes vorgelegt. Vor der Ausgabe des eigentlichen Autobahnverzeichnisses sind das Blockverzeichnis und das Verzeichnis der Autobahndienststellen ebenfalls im vorliegenden Bericht enthalten.